ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ; ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IISC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਰੋ (ISRO) ਅਤੇ Keonics ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਏਆਈ (AI) ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ AI ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
